(१) असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रीय कानूनी सहयता समितिको गठन हुनेछ र सो समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) कानून तथा न्याय मन्त्री – अध्यक्ष

(ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् – सदस्य

(ग) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन– सदस्य

(घ) केन्द्रीय समितिबाट मनोनीत कानूनविद् एकजना – सदस्य

(ङ) नेपाल बार एशोसिएशनको सचिव – सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कानूनी सहायता सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रम निर्धारण गर्ने,

(ख) जिल्ला समितिहरुको काम कारबाहीहरुको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने तथा त्यस्ता समितिहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,

(ग) कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्यको लागि जिल्ला समितिलाई अनुदान दिने,

(घ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने,

(ङ) सर्वोच्च अदालतमा असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्ने,

(च) जनसाधारणलाई कानून र कानूनी सहायता सम्बन्धमा जानकारी गराउन विभिन्न विषयका परिचयात्मक पुस्तक, पुस्तिका, विवरण आदिको प्रकाशन तथा वितरण गर्ने र सो कामको लागि अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(छ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्ने तथा त्यस्ता उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने,

(ज) ✄………………

(झ) केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने,

(ञ) आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार यस ऐन बमोजिम गठित कुनै उपसमिति वा केन्द्रीय समितिका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्ने,

(ट) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने, गराउने ।

(४) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।